उत्तराखंड के गठन के लिए आंदोलन करने वालों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही विधायक क्षेत्र विकास निधि को 3.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने का सोमवार को फैसला किया गया. उत्तराखंड का गठन नवंबर 2000 में हुआ था. इससे पहले इसके गठन को लेकर आंदोलन हुए थे.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खेल प्रशिक्षकों के तौर पर काम करने वाली स्थानीय महिलाओं वाले महिला मंगल दलों को 25 लाख रुपये की जगह 40 लाख रुपये देने का निर्णय भी किया गया. कैबिनेट ने राज्य की नयी सौर ऊर्जा नीति को भी मंजूरी दे दी है.
इसके अलावा, प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश या एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर एक प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी दे दी गयी है.
राज्य मंत्रिमंडल ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सातवीं बटालियन को पिथौरागढ़ में 8.69 हेक्टेयर जमीन देने की भी मंजूरी दे दी.
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